ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।