ਬਠਿੰਡਾ: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
