ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਠੇਕਾਦਾਰ ਕੋਲ: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ:ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਨਿਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
