‘ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰੱਦ’

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਨਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਜਲਦ ਹੋਣ ਰੱਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ?