ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਰੁਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 15.08 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।