7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

7th Pay Commission: ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (DA increase in Diwali)

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ (2023) ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ DA ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 47 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।