ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।(Exchange Board of sahara India))
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, (ਸੇਬੀ) ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।