ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1885, 1933 ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - 1885 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1933 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 1950 ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤਾਰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣਾ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰਾਂ, ਲੜੀ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ IMEI ਅਤੇ ISMI ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।