ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਨਜੀ, ਪੀਐਨਜੀ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1103 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1773 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 20% TDS: ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 20% TDS (ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੀਡੀਐਸ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ:ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2023 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 272ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ FD 'ਤੇ 6.80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.90 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ FD 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਰਡੀ 'ਤੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PPF ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ:ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ HDFC ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCO) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 27 ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
