ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੇਂਡ: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 0.25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੇਪੋਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੁਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.52 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਾਮਸ਼ਰੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।