ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਚਿੰਤਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਜਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ: ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EPF: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EPF (ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PPF, ELSS ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ( NSC ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀਸੀਡੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ELSS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।