ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸੇਬੀ) ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Amritsar Blast Update: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ !
ਸੇਬੀ 2017 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਆਈਓਸਕੋ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਆਈਓਐਸਸੀਓ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਬੀ 2017 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਆਈਜ਼) ਲਈ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ:24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਫਰਾਡ ਵਰਗੇ 86 ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਸਪਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
