ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐਨਸੀਏਈਆਰ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ
ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ, NCAER ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PSBs ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਅਤੇ NCAER ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NCAER ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। 2014-15 ਤੋਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਜਿਆਦਾ:ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010-11 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ PSBs ਵਿੱਚ 65.67 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। SBI ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ PSBs ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। SBI ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ PSBs ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ $43.04 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $30.78 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐਸਬੀਆਈ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NPA ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010-11 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ $ 65.67 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ NPA ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 341 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ
