ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਪੀਸੀ) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 44 ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ,ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ :ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। Lenovo,HP,Dell,Apple ਅਤੇ Acerਜੂਨ 2023 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ PC ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ :ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ :ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ PLA 2.0 ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PLI 2.0 ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 8.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
