ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (Goods And Service Tax (GST) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ BHIM UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ BHIM ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।