ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ’ ਟੈਕਸ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਪਰਫਿਊਮ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ 'ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ:ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ GST ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2021-22, 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਲਈ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਸਮਰਪਣ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ" ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ "ਆਮ ਸਥਿਤੀ" ਹੈ।