ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣੇਗਾ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ :ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਈ 2022 ਤੋਂ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਜਬ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।'
ਕੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ: ਰੇਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਵਾਧੂ ਇਨਪੁਟ ਏਜੰਸੀ)
