Adani-Hindenburg Case: ਸੇਬੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ-ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2016 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘6 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: ਸੇਬੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।