ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਯਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।