ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਰ 6.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 3.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨਐਸਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੋਧਿਤ ਕੇ 6.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 7.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 18.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ ਅਲੋਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 11.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।