ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਪੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਰਹੇਗੀ।