ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਅਗਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਂਡਪੀ (S&P) ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਐਂਡਪੀ (S&P) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਐਸਐਂਡਪੀ (S&P) ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀਪਾਲੀ ਸੇਠ-ਛਾਬੜਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ' ਤੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ”
ਐਸਐਂਡਪੀ (S&P) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦ ਸਟ੍ਰੇਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਨ ਇੰਡਿਅਨ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ' (The Stress Fracture in Indian Financial Institutions) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਛੋਟ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੁਬਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।