ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਧਾਰਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ NGO ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।