ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀਂ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।
ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ਼ਐਮਸੀਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਥਿਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਤਾਲਬੰਦੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਅਰਾ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 2.26 ਕਰੌੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 1.05 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 157.89 ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਭਾਵ 'ਪਰਸਨ ਡੇਅਜ਼' ਵਧੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸਮੇਂ 265.35 ਪਰਸਨ ਡੇਅਜ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ ਹਨ।