ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਹੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਹੁਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਹੁਰੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”