ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਡੀਡੀਟੀ) ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ ਡੀਡੀਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।