ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸਤੂ – ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.87 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਇਹ ਘਾਟ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨੀਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ / ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਦੀਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਾਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ (ਲੀਜ਼, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਕਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਸੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਲਗੂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ: ਪੇਲੀਚੀਸੀ ਚੁੱਡੂ, ਇਲੁਕੱਟਟੀ ਚੁੱਡੂ)। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤ / ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੀ।
ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1998-99 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱ ਰਸਤਾ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਟੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਨੀਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਐਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਦਨੀਅਤਾ ਪੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਲ
ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਙਾਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਉਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ “ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2019” (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਮਾਡਲ ਐਕਟ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।