ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ (permanent refinancing for nbfc sector) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ (ASSOCHAM) ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, NBFC ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ NBFCs ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।