ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ– ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਿਗਾੜ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਜਾਣਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਨਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸੰਗਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ’ਤੇ, ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੱਚਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫ਼ਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸੰਗਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ, ਪੂੰਜੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਏਆਰ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ, ਨਿਯਮਕ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਇਸਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਰੌਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਬੈਂਕ
ਯੈਸ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 3.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 15.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਆਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ (Gross) ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ੌਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) 7.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ (Net) ਐਨਪੀਏ 4.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ।
28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 1800 ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਵਾਲੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਐਚ ਐਨ ਆਈ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਪਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕੁੱਝ ਐਨੇ ਤਿੱਖੇਪਣ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (Prompt Corrective Action (PCA)) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਪੂੰਜੀ 10.875% ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਐਨਪੀਏ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਮਾਈ ਅਤੇ 4.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (Leverage Ratio)।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ – ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਆਈਓਬੀ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ – ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ, ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਜੋ ਐਨਪੀਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 3277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ 55.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਫਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ।
ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹੁਣ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ- 2020 ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘਾਬਰੇ ਹੋਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪਰਿਖਿਆ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਧਰ ਓਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
