ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇਮਕਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ 'ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਓਨੀਂ ਹੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸਹਿਜ ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸੁਆਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸੂਲੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਡੇਅਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਨੁੰਵਾਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ”, ਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜਮੱਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਰਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।