ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।