ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸ਼ਦੀਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਿਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਿਮਾਹੀ (Quarter) ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (Nominal GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ (Growth Rate) ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (Financial Year), ਯਾਨਿ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Financial Stimulus) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲਾਵੀਂ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੇ-ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਿਖਿਅਕ ਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (Comptroller and Auditor General of India) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫ਼ੌਰਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਤਰੀਨ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 11 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੀਚਾ 105,000 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਹਿਜ਼ 16.53 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ, ਜੇ ਕਰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਉਂਨਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ੈਅ ਹੈ।