ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਾਵਈ ਦਾ ਬੈਂਚ ਐਸ.ਜੀ. ਵੋਮਬਟਕਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।