ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
SBI ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘਟ ਕੇ 3.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਦਰ (ਐਮਡੀਆਰ) ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘਟ ਕੇ 3.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਦਰ (ਐਮਡੀਆਰ) ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
