ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਰੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2020 ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਦੈ-2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਰਟ-ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਭਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਿਡ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਿਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।