ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2012-13) ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਉੱਲਟ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ; ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਟਿੱਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਕੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵੰਡ, ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ; ਸੇਰੇਟਿਸ ਪੈਰਿਬਸ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਖਾਧ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਸਮੱਰਥਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 35% ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ2019) ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਮੇਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਿਆ ਅਨੁਭਵ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-19 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ 4 ਖਰਬਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2% (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 17 ਵਿੱਚ 8.2%) ਅਤੇ 6.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਛੁੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ; ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।