ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 150 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੇਲਵੇ)ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੇਜਸ ਟ੍ਰੇਨ ਪੱਟੜੀ ਉੱਤੇ ਦੌੜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੇ ਯਾਦਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 400 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਓ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਣਗੇ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ