ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫ਼ਲੀ ਨਰੀਮਨ, ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐੱਨਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਊਸ਼ਾ ਅਨੰਤ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਊਸ਼ਾ ਅਨੰਤਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਐੱਸ ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 337 ਅਤੇ 339 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ, ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 337 ਅਤੇ 339 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਅ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਪੀਐੱਨਬੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਲੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
