ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਟਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿੰਡੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਲਟ ਕਰ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ) ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਸਲ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ 40ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ।