ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19ਵੀਂ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. (ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਦਸਤੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਬਜ਼ਰਬਰ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਲਾਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ' ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੱੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ 'ਏ ਬੀ ਸੀ' ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਏ' ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਛੋਹਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਕਿਆਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਬਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਧਿਆ ਹੈ।
ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਬੀ’ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ‘ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ’, ਜਿਸਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ; ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣ-ਉਤਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤਾਤ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ – ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਯੂ. (EU) ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉਧੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ; ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਈ.ਯੂ. ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ? ਇਸ ਦਾ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਨੇਟੋ (NATO = North Atlantic Treaty Organization) ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਨੇਟੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜੈਨਸ ਸਟੌਲਟਨਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀ ‘ਸੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਰ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਵਾਜਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਲਕ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ੍ਹਿਨੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੱਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਫ਼ਿਲੀਪੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਾਚੀ, ਜੀਬੂਟੀ (Djibouti) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡੇ (Military Base) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਿਆਂ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਬੀਆਰਆਈ (ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਲੀਲਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ‘ਡੀ’ ਕਾਰਕ – ਯਾਨਿ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੱਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ 16 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਕੁੱਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੇਟੋ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲ-ਪਲੇਠੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱੜ ਮੁੱੜ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. (ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਥਨਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼।
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰਨ ਮਜਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਨਿਉਂਦਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਸਦੱਸਤਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
(ਸਫ਼ੀਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ – ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਲਚੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੁਲਾਰੇ – ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ)
