ਘਾਟੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਜਾਣੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।