ਮੁੰਬਈ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਜ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EMI ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਗਤ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।