ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕਰਜ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਖੜੇ ਜਹਾਜ਼। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਾਰਟਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਛੋਛਰੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੁਰਈਸਾਮੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਡੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਮਨ ਵਹੀਲ ਅਤੇ ਗੱਗਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਲੜੀਵਾਰ 8.74 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
