ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ (ਯੂਐੱਸਟੀਆਰ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਦੀ 'ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ' (ਜੀਐੱਸਪੀ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਜੀਐੱਸੀਪੀ ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ 1974 ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
GSP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੈ ਫ਼ਾਇਦਾ ?
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 119 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਹੂਲਿਅਤ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ RBI ਗਵਰਨਰ
ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਮੱਰਪਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
