ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।