ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ
ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਣੇ ਗਏ ਥੈਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲ ਪੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।