ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਏ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 35ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਵ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਬੀ.ਪਾਂਡੇਯ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਂਡੇਯ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ-ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੇਕਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਾਲਾਨ (ਇਨਵੌਇਸ) ਅਤੇ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇਯ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕ ਯਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਨਏਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਨਏਏ 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 67 ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਥਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
