ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ" ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਈਸੈਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ! ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।"
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਉੱਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਹੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਘੱਟ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ) ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ) ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 14% ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।