ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਗਿਣਤੀ ਤੱਤਕਾਲ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ 'ਸਪਾਇਸ ਪਲੱਸ' ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਈ-ਫ਼ਾਰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮ ਸਪਾਇਸ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਰੂਪ) ਹੈ। ਸਪਾਇਸ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟੇਗੀ।
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗਠਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫ਼ੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।