ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਆਗ਼ਾਮੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ੰਡ (PPF) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਹੈ : ਰਾਹੁਲ
ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੀਪੀਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਵਰਤਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 113 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।
